अस्थिर ब्याज क्या है?
अस्थिर ब्याज क्या है?
अस्वीकरण :
इस वेबसाइट पर दी की गई जानकारी, प्रोडक्ट और सर्विसेज़ बिना किसी वारंटी या प्रतिनिधित्व, व्यक्त या निहित के "जैसा है" और "जैसा उपलब्ध है" के आधार पर दी जाती हैं। Khatabook ब्लॉग विशुद्ध रूप से वित्तीय प्रोडक्ट और सर्विसेज़ की शैक्षिक चर्चा के लिए हैं। Khatabook यह गारंटी नहीं देता है कि सर्विस आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, या यह निर्बाध, समय पर और सुरक्षित होगी, और यह कि त्रुटियां, यदि कोई हों, को ठीक किया जाएगा। यहां उपलब्ध सभी सामग्री और जानकारी केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है। कोई भी कानूनी, वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए जानकारी पर भरोसा करने से पहले किसी पेशेवर से सलाह लें। इस जानकारी का सख्ती से अपने जोखिम पर उपयोग करें। वेबसाइट पर मौजूद किसी भी गलत, गलत या अधूरी जानकारी के लिए Khatabook जिम्मेदार नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों के बावजूद कि इस वेबसाइट पर निहित जानकारी अद्यतन और मान्य है, Khatabook किसी भी उद्देश्य के लिए वेबसाइट की जानकारी, प्रोडक्ट, सर्विसेज़ या संबंधित ग्राफिक्स की पूर्णता, विश्वसनीयता, सटीकता, संगतता या उपलब्धता की गारंटी नहीं देता है।यदि वेबसाइट अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है, तो Khatabook किसी भी तकनीकी समस्या या इसके नियंत्रण से परे क्षति और इस वेबसाइट तक आपके उपयोग या पहुंच के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
We'd अस्थिर ब्याज क्या है? love to hear from you
We are always available to address the needs of our users.
+91-9606800800
SoftBank में सैकड़ों कर्मियों की होगी छंटनी, ऊंची ब्याज दरें और राजनीतिक अस्थिरता ने बढ़ाई दिक्कतें
जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प (SoftBank Group Corp) ने छंटनी का फैसला किया है
सॉफ्टबैंक ग्रुप के विजन फंड (Vision Fund) यूनिट और सॉफ्टबैंक ग्रुप इंटरनेशनल (SoftBank Group International) अस्थिर ब्याज क्या है? के दुनिया भर में मौजूद 150 कर्मियों को निकाला जाएगा।
जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प (SoftBank Group Corp) ने छंटनी का फैसला किया है। ग्रुप के विजन फंड (Vision Fund) यूनिट और सॉफ्टबैंक ग्रुप इंटरनेशनल (SoftBank Group International) के दुनिया भर में मौजूद 150 कर्मियों को निकाला जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है।
कंपनी के सीईओ Masayoshi Son ने यह फैसला भारी नुकसान के चलते लिया है। गुरुवार को कर्मियों को नोटिस भेजा गया है और इसका असर विजन फंड यूनिट और सॉफ्टबैंक ग्रुप इंटरनेशनल के करीब 30 फीसदी कर्मियों पर पड़ेगा।
तेज ग्रोथ, तीव्र अस्थिरता— भारतीय अर्थव्यवस्था नए वित्तीय वर्ष में क्या उम्मीद कर सकती है
भारत और विदेशों में जिस तरह कोविड-19 की लहर के बाद लहर आ रही है, यह साल अच्छी और बुरी खबरों का गवाह बनता रहेगा, जिससे वित्तीय बाजारों में अस्थिरता की स्थिति बनी रह सकती है.
सोहम सेन का चित्रण | ThePrint
वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त होने अस्थिर ब्याज क्या है? जा रहा है. अर्थव्यवस्था तो तेजी से रफ्तार पकड़ेगी लेकिन आने वाले साल में वित्तीय बाजारों में काफी अस्थिरता दिखाई दे सकती है. एक तरफ घरेलू और विदेशी वित्तीय और मौद्रिक गतिविधियां बढ़ने और दूसरी तरफ अनिश्चितता के कारण संपत्ति मूल्यों में उतार-चढ़ाव आ सकता है.
2020-21 को जहां उत्पादन घटने के लिए याद रखा जाएगा, वहीं अर्थव्यवस्था में सुधार के बीच नई संभावनाओं के आकार लेने और ब्याज दरों में उछाल के कारण 2021-22 में तेजी से वृद्धि और तीव्र अस्थिरता की स्थिति बने रहने के आसार है.
भारत और विदेश दोनों जगह जिस तरह कोविड-19 की लहर के बाद लहर आ रही है, यह साल अच्छी और बुरी खबरों का गवाह बनता रहेगा, जिससे वित्तीय बाजारों में अस्थिरता की स्थिति बनी रह सकती है. भारत और विदेशों में, बांड बाजारों और सरकारों और केंद्रीय बैंकरों के बीच उठापटक आने वाले महीनों में भी जारी रहने की संभावना है, जो सरकारी बॉन्ड बेचने और यील्ड कम रखने की कोशिश करेंगे.
आउटपुट बढ़ने की उम्मीदों और मुद्रास्फीति से ब्याज दरें चढ़ने का दबाव बनेगा. यह बॉन्ड बाजार और स्टॉक मार्केट दोनों पर असर डालेगा. यदि लोग अधिक खर्च करना शुरू करते हैं, और सरकारें अधिक उधार लेने की कोशिश करती हैं, तो ब्याज दरें नीचे आने की संभावना नहीं रहती. ऐसे में पहले की तरह जब ग्रोथ धीमी थी, पूंजी प्रवाह बढ़ने पर ब्याज दरें नीचे आने जैसी स्थिति नहीं बन सकती है.
अमेरिका में हायर यील्ड
भारत में पिछले कुछ हफ्तों में सरकार की तरफ उम्मीद से ज्यादा उधार लेने की घोषणा किए जाने से सरकारी बॉन्ड पर ब्याज में तेजी आनी शुरू हुई है. यद्यपि आरबीआई ने पूंजी प्रवाह और बॉन्ड पर निगाहें टिकाए रखने वालों की निश्चिंतता बढ़ाने के लिए खुले बाजार में खरीदारी और संचालन में सुधार वाले कई कदम उठाए हैं, लेकिन यील्ड में तेजी का दबाव बरकरार है. 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण अपेक्षा से अधिक सुधार ने मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका उत्पन्न कर दी है. फेडरल रिजर्व नीतियों के जरिये उदार रुख के आश्वासनों के बावजूद अमेरिकी राजकोषीय यील्ड अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण घरेलू बाजार में यील्ड ने फिर मजबूती पकड़ी है.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
आरबीआई ने बाजारों की स्थिरता के लिए फिर से पूंजी प्रवाह बढ़ाने संबंधी कई कदम उठाए हैं लेकिन अमेरिका में बदली स्थितियां भारत के बांड बाजार को अस्थिर करने की क्षमता रखती हैं.
चिंता इस बात की है कि अमेरिका में हायर यील्ड की वजह से भारत सहित तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाओं की पूंजी बाहर जा सकती है. इससे रुपये पर दबाव बढ़ सकता है. लेकिन करीब 600 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार और इस वर्ष करंट एकाउंट सरप्लस होने की संभावना के साथ भारत 2013 का टेपर टैंट्रम जैसा संकट फिर खड़ा होने पर उनसे निपटने के लिए बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है—उस समय भारत में मुद्रास्फीति लगभग 10 प्रतिशत थी, जबकि इस समय यह उससे लगभग आधे स्तर पर है.
वैश्विक स्तर पर ईंधन की बढ़ी कीमतें आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति की चाल के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं. फरवरी महीने में मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से अधिक हो गई है जिसकी मुख्य वजह ईंधन की बढ़ी कीमतें हैं. लगातार उच्च मुद्रास्फीति आरबीआई के लिए उदार रुख अपनाए रखने में चुनौती बन सकती है. इससे आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार करना पड़ सकता है, जिससे हाल के महीनों में अर्थव्यवस्था में आई रफ्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. यह चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर यह देखते हुए कि बैंक ऋण की ग्रोथ असमान और कमजोर बनी हुई है.
सकारात्मक वृद्धि
2020-21 में सरकार ने महामारी के कारण उपजे आर्थिक संकट को दूर करने और व्यवसायों को फिर खड़ा करने में मदद के लिए विभिन्न चरणों में कई उपायों की घोषणा की. इनमें एमएसएमई को कोलैटरल-फ्री लोन, एनबीएफसी की मदद के लिए आंशिक ऋण गारंटी, और पूंजीगत अस्थिर ब्याज क्या है? व्यय और रोजगार को बढ़ावा देने के उपाय शामिल थे.
आरबीआई ने बैंको को व्यवसायों को कम ब्याज पर अस्थिर ब्याज क्या है? कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूंजी तरलता बढ़ाने संबंधी कई उपायों की घोषणा की थी. आरबीआई अस्थिर ब्याज क्या है? ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित कंपनियों को सहारा देने के लिए 31 अगस्त 2020 तक पूरे छह महीने के लिए बैंक ऋण पर मोराटोरियम घोषित कर दिया था. इसके बाद जरूरी हो ऋण फिर से जारी करने के लिए बैंकों द्वारा अधिक लचीलापन अपनाए जाने के लिए ऋणों का एकमुश्त पुनर्गठन किया गया. कर्जदारों की मुश्किलें और घटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में एनपीए के वर्गीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे जोर पकड़ने और सरकार और आरबीआई की तरफ से अर्थव्यवस्था को मजूबती देने वाले कदमों की बदौलत अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है. 2021 के पहले दो महीनों में अर्थव्यवस्था सुधरने में तेजी देखी जा रही है. पीएमआई विनिर्माण और सेवाएं, बिजली उत्पादन, जीएसटी संग्रह और यात्री वाहनों की बिक्री में निरंतर वृद्धि जैसे संकेतक मजबूती से इस बात को दर्शाते भी हैं. सरकार ने चालू वर्ष में जीडीपी 8 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है.
अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने के साथ ही नियामक प्रतिबंध संबंधी विभिन्न कदम धीरे-धीरे वापस हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एनपीए वर्गीकरण पर रोक हटा दी है. एनपीए की पहचान और वर्गीकरण पर रोक हटने से बैंक ऐसे खातों की पहचान कर पाएंगे जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में ब्याज का भुगतान नहीं कर रहे. इससे बैंकिंग प्रणाली में अनिश्चितता समाप्त होगी, वहीं बैड लोन में वृद्धि हो सकती है.
इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के निलंबन को हटा दिया जाएगा. हालांकि, चिंता इस बात की है कि इससे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के तहत दायर होने वाले मामलों की संख्या बढ़ सकती है, कंपनी दिवालिया होने से पहले लेनदारों को सभी विकल्पों का आकलन करना होगा.
(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
(श्रेयस शर्मा ने एडिट किया है)
(इला पटनायक एक अर्थशास्त्री हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में प्रोफेसर हैं राधिका पाण्डेय एनआईपीएफपी में कंसल्टेंट हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)
आरबीआई ने 4 साल में पहली बार ब्याज दर बढ़ाई, Home Loan समेत जानिए क्या-क्या महंगा होगा
Repo Rate Today : रेपो दर में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि बैंक के लिए कर्ज की लागत बढ़ेगी. इसका बोझ बैंक ग्राहकों को दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर डाल सकते हैं.
RBI Interest Rate : रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में किया इजाफा
repo rate 2022 : रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति खासकर खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए चार साल में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है. आसार हैं कि बैंक जल्द ही अपनी कर्ज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी. आरबीआई ने रेपो रेट को 4 से 4.40 फीसदी कर दिया है. जबकि कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) को 4.5 से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया है. आरबीआई ने यह अपनी निश्चित समायंतराल पर की जाने वाली मौद्रिक समीक्षा नीति से अलग हटकर अचानक यह बढ़ोतरी की है. केंद्रीय बैंक का अचानक उठाया गया ये कदम बाजार के लिए चौंकाने वाला रहा. हालांकि महंगाई के ऊंचे स्तर को देखते हुए पिछली 2-3 मौद्रिक समीक्षा के दौरान ब्याज दरों में बढ़ोतरी के आसार लगाए जा रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ.
यह भी पढ़ें
मौद्रिक नीति समिति monetary policy committee (MPC)ने 2-4 मई के बीच सेंट्रल बोर्ड के साथ बैठक के दौरान यह निर्णय़ किया. रेपो रेट रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंकों को कम अवधि के लिए दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दर है. रेपो दर में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि बैंक के लिए कर्ज की लागत बढ़ेगी. इसका बोझ बैंक ग्राहकों को दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर डाल सकते हैं. इसका सीधा प्रभाव आपके घर, वाहन और पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ना तय है.
ऐसे में कार्मशियल बैंक और एनबीएफसी जल्द ही ब्याज दरों में वृद्धि का ऐलान कर सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे नया कर्ज लोन वालों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा. वहीं मौजूदा कर्जदारों, खासकर जिन्होंने फ्लेक्सिबल ब्याज दरों पर कर्ज लिया है, उनकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की पिछली समीक्षा बैठक के दौरान संकेत दिया था कि कम ब्याज दरों का दौर जल्द ही खत्म होने वाला है.
उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, कच्चे माल की दुनिया भर में कमी जैसे कारकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का हवाला दिया है.
अगर रेपो दर में बदलाव की बात करें तो यह मई 2020 यानी दो साल के बाद हुआ है, जबकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात करें तो यह चार साल बाद हुआ है.
बैंक जल्द ही अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं, जिससे हर तरह का लोन महंगा हो जाएगा.