वैश्विक शांति सूचकांक 2023
वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत का कौनसा स्थान है?
वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत का 136वाँ स्थान है। यह सूचकांक लंदन स्थित 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एण्ड पीस' (IEP) द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2018 के वैश्विक शान्ति सूचकांक में विश्व के 163 स्वतन्त्र देशों को उनकी शान्ति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। आइसलैंड को इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सीरिया के अन्तिम (163वाँ) स्थान प्राप्त हुआ है।. अगला सवाल पढ़े
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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए मतदान किया
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC), संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यह संगठन विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। इसके सदस्यों की संख्या 47 है। इसके सदस्यों का चुनाव महासभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2006 में किया था। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है।
यूक्रेन–रूस संकट पर भारत का पक्ष वैश्विक शांति सूचकांक 2023
मोदी सरकार के लिए अगले बजट में खर्चीली योजनाओं की घोषणा से परहेज करना ही बेहतर होगा
मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में अगर वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 4.5 फीसदी के बराबर रखती है तो वह वित्तीय मजबूती हासिल करने के उपायों को विश्वसनीय बनाएगी.
सोहम सेन | दिप्रिंट
वित्त मंत्रालय ने वार्षिक बजट निर्माण की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू कर दी है. नरेंद्र मोदी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट होगा. इसलिए भारी-भरकम खर्चों वाली बड़ी योजनाओं की घोषणा करने का लालच हो सकता है, लेकिन अगले बजट में वित्तीय विवेकशीलता पर जोर देने की जरूरत है.
निरंतरता का पालन करने वाली मध्यावधि फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क को फिर से लागू करना बेहद अहम है. यह मुद्रा के मामले में हाथ कसने और वैश्विक उथल पुथल के कारण आर्थिक वृद्धि में आने वाली सुस्ती के लिए तैयार होने, और कार्रवाई में लचीलापन बरतने में मदद करेगा.
वित्तीय मजबूती भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति पर काबू पाने पर जोर देने की क्षमता प्रदान करेगी. इसके विपरीत, बड़े खर्चों के कारण कर्ज में वृद्धि रिजर्व बैंक को उचित लागत पर सरकार के कर्जों और महंगाई पर काबू रखने की दोहरी चुनौतियों को कठिन बना देगी.
वित्तीय घाटे का लक्ष्य
सरकार ने तय किया है कि वर्ष 2025-26 तक वह अपने वित्तीय घाटे को कम करके जीडीपी के 4.5 प्रतिशत के बराबर लाएगी. 2020-21 में यह घाटा बढ़कर जीडीपी के 9.5 प्रतिशत के बराबर पहुंच गया था. 2021-22 में यह घटकर 6.7 प्रतिशत के आंकड़े पर पहुंचा. अब चालू वर्ष में सरकार इसे 6.4 प्रतिशत पर लाना चाहती है. घाटा कोविड के दौरान की चढ़ाई से उतरा तो है मगर अभी भी ज्यादा है.
इस साल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की उगाही काफी अच्छी रही है लेकिन वह खाद्य तथा उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि को वैश्विक शांति सूचकांक 2023 निष्प्रभावी करने के लिए पर्याप्त नहीं है. वित्तीय घाटे के 6.4 फीसदी के लक्ष्य को कायम रखने के लिए सरकार गैर प्राथमिकता वाले खर्चों में कटौती करने के रास्ते तलाश रही है.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
सरकार सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) डैशबोर्ड के जरिए फंड्स के कुशल इस्तेमाल के तरीके भी खोज रही है. एसएनए डैशबोर्ड फंड्स पर नजर रखने में अच्छी मदद करता है, जैसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से संबंधित फंड्स. इन सुधारों से इस चुनौतीपूर्ण समय में वित्तीय घाटे को काबू में रखने में मदद मिलती है.
वित्तीय मजबूती के लिए उड़ान पथ
मध्यावधि घाटे के 4.5 फीसदी के लक्ष्य का अर्थ है अगले तीन वर्षों में जीडीपी में 2 फीसदी की कमी. कठिन और अनिश्चित आर्थिक माहौल में यह बेहद कठिन काम होगा. इस लक्ष्य को हासिल करना तब और जटिल हो जाएगा जब सरकार आगामी बजट में लोकलुभावन उपायों की घोषणा करने के फैसला करेगी. इस तरह के उपायों पर खर्च के लिए बाजार से और कर्ज लेना पड़ेगा और इसका अर्थ होगा ब्याज के बोझ में और बढ़ोतरी.
ब्याज पीआर भुगतान की मात्रा बढ़ेगी, तो पूंजीगत खर्चे करने की सरकारी क्षमता कमजोर पड़ेगी. खर्चे बढ़ाने के वादों और राजस्व आमद (प्रत्यक्ष करों से उगाही में 24 फीसदी की वृद्धि हुई और उसका आंकड़ा 8 अक्टूबर तक 8.98 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था) में उछाल के बावजूद सरकार ने स्वागत योग्य कदम उठाते हुए घोषणा की है कि उसने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कर्ज उगाही में 10,000 करोड़ रुपए की कमी करके उसे 14.21 लाख करोड़ के अंदर रखने का लक्ष्य तय किया है. इसमें से 5.92 लाख करोड़ वह अक्तूबर-मार्च के बीच सरकारी बॉन्डों से उगाहेगी.
2025-26 के लिए घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 4.5 फीसदी के बराबर रखने के उपायों से वित्तीय मजबूती के सरकारी उपायों को विश्वसनीयता हासिल होगी. 15वें वित्त आयोग ने घाटे और कर्ज के संभावित परिदृश्य का खाका प्रस्तुत किया है लेकिन उसने रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते होने वली गड़बड़ियों का हिसाब नहीं रखा है.
रमनदीप कौर, दिप्रिंट टीम रमनदीप कौर, दिप्रिंट टीम
आगामी बजट में घाटे और कर्ज के मध्यावधि अनुमान के सूचकांक प्रस्तुत किए जाने चाहिए. वित्त विधेयक में संशोधित वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाने के लिए वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट में संशोधन भी प्रस्तावित किया जाना चाहिए. 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि वे एफआरबीएम एक्ट में संशोधन करेंगी ताकि 2025-26 के लिए घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 4.5 फीसदी के बराबर रखने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा किया जा सके. एक्ट में संशोधन बाकी है.
आर्थिक वृद्धि के लिए कठिन दौर में बजट निर्माण
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वैश्विक उथल-पुथल के मद्देनजर इस साल के लिए भारत की आर्थिक वैश्विक शांति सूचकांक 2023 वृद्धि की भविष्यवाणी में कटौती की है और उसे जुलाई के 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है. अगले साल के लिए यह अनुमान अभी 6.1 फीसदी पर स्थिर है. उसकी रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक वैश्विक शांति सूचकांक 2023 तिहाई भाग में सिकुड़न आएगी. दूसरे शब्दों में, स्थिति 2023 में और बुरी होने वाली है. आर्थिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक भारत की जीडीपी में अगले वर्ष 6-7 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है.
अनिश्चित माहौल के कारण सरकार को अपने वित्तीय प्रबंधन में विवेक का प्रयोग करने की जरूरत है. ताकि वह उभरते संकटों का प्रभावी रूप से जवाब दे सके और कर्ज के कारण पैदा होने वाली कमजोरियों को दूर कर सके.
ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति के सबक
1972 के बाद सबसे बड़ी टैक्स कटौती की घोषणा के बाद जो आर्थिक अराजकता फैली उससे भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं टैक्स में कटौतियों और अमीरों को आयकर में 45 फीसदी की छूट की घोषणा के कारण डॉलर के मुकाबले पाउंड वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की कीमत में अभूतपूर्व गिरावट आ गई, सरकारी बॉन्डों की कीमतों में कमी आ गई और लाभांश में वृद्धि हो गई. अगर घोषणाओं को लागू कर दिया जाता तो सरकार की आय घाट जाती और कर्ज बढ़ जाते.
बैंक ऑफ इंग्लैंड जब ब्याजदारों में कटौती, करके महंगाई को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, तब टैक्सों में कटौती और सरकारी खर्चों में वृद्धि मौद्रिक नीति को लागू करने में बाधा बनती और महंगाई के अलावा कर्ज का स्तर भी ऊपर चला जाता. यह भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण सबक है, जिनके कर्जे का स्तर पारंपरिक रूप से ऊंचा ही रहता है.
रमनदीप कौर, दिप्रिंट टीम
मैक्रो स्थिरता पर जोर
बाज़ारों को स्थिरता, मजबूत आर्थिक वृद्धि को मैक्रो-आर्थिक स्थिरता तथा नीतिगत विश्वसनीयता चाहिए. अनिश्चितता के माहौल में बजट को तात्कालिक र्रोप से मैक्रो-आर्थिक स्थिरता और आर्थिक वृद्धि की मांगों के बीच संतुलन बिठाना चाहिए और मैक्रो-आर्थिक स्थिरता पर ज़ोर देना चाहिए. मैक्रो-आर्थिक स्थिरता का अर्थ है कि बजट वित्तीय मजबूती पीआर तो जोर दे, मौद्रिक नीति का जोर महंगाई को कम करने पर हो. यह बाजारों में भी अपेक्षित शांति कायम करेगा.
(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
राधिका पांडेय और कृति वट्टल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऐंड पॉलिसी में सलाहकार हैं. व्यक्त विचार निजी हैं.