क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है

आजादी के बाद के प्रथम दसक में भारत की स्वर्ण नीति

1947 में भारत की क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग 2 मिलियन पौंड का था. 1947 से 1962 तक भारत में नीति स्वर्ण बाज़ार पर नियंत्रण की दिशा में निर्देशित रही. 25 मार्च 1947 को आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम लागू किया गया. 1947 में ही सरकार ने नियंत्रण का एक और क़ानून, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू किया. लेकिन स्वर्ण की मांग काफी ज्यादा थी, क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है जिसके कारण अवैध पारगमन और तस्करी बढ़ने लगी.

भारतीय सरकार ने स्वर्ण आयातों पर प्रतिबन्ध लगा दिया और एक नयी लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की. दोनों में से किसी का भी वांछित असर नहीं हुआ और तस्करी और भी ज्यादा बढ़ गयी. 1947 में स्वर्ण की कीमत 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम थी. प्रतिबन्ध की घोषणा के बाद कीमत में कोई कमी नहीं हुयी. 1949 में यह कीमत बढ़ कर 95 रुपये 87 पैसे हो गयी, लेकिन 1955 में गिर कर 79 रुपये 18 पैसे पर आ गयी.

भारत की आज़ादी के बाद के पहले 15 वर्ष की अवधि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन सहित युरोप के पुनर्निर्माण की अवधि भी थी. यह पुनर्निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका की कथित मार्शल प्लान के तहत हो रहा था. तब, विश्व एक स्वघोषित स्वर्ण मान पर काम कर रहा था, क्योंकि अमेरिकी डॉलर का मूल्य इसी पर आधारित था. इन परिस्थितियों में देश की ज़रुरत के लिए भारत को कोई ख़ास सहायता नहीं मिल पा रही थी.

भारत क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है सरकार ने 1956 में कोलार स्वर्ण खदान का राष्ट्रीयकरण किया, जहाँ से भारत का 95 प्रतिशत स्वर्ण निकलता था. लेकिन खदानों में उत्पादन कम होने लगा. 1958 में सरकार ने गैर-सरकारी भण्डार के रूप में खदान से घरेलू उत्पादन बनाए रखने की कोशिश की. उस वक्त स्वर्ण की कीमत 90.81 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो 1963 में 97 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गयी. चूंकि मांग में उछाल जारी रहा, सो तस्करी बढ़ने लगी.

अनुमान बताते हैं कि भारत में 1948-49 के दौरान लगभग 27.36 टन स्वर्ण की तस्करी होती थी. यह बढ़ कर 1950-51 में 35.35 टन और 1952-53 में 53.27 टन हो गयी. किन्तु 1955-56 में तस्करी में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी हुयी तो और घटकर 26.27 टन हो गया. लेकिन यह गिरावट बस थोड़े समय के लिए थी. 1958 और 1963 के बीच लगभग 520 टन स्वर्ण अनाधिकारिक रूप से आयात किया गया. स्वर्ण से बढ़िया और हो भी क्या सकता था.

UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 14 October, 2022 UPSC CNA in Hindi

निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है?

(a) बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान

(b) देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान

(d) नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान

उत्तर: d

व्याख्या:

नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1983 में अरुणाचल प्रदेश में स्थापित एक विशाल संरक्षित क्षेत्र है।
1,000 से अधिक फूलों और लगभग 1,400 जीव प्रजातियों के साथ, यह पूर्वी हिमालय में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है।
यह पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में चांगलांग जिले के भीतर भारत और म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है।

यह दुनिया का एकमात्र उद्यान है जहां बड़ी बिल्ली की चार प्रजातियां हैं बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस), तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), हिम तेंदुआ (पैंथेरा उनसिया) और धूमिल तेंदुआ (नियोफेलिस नेबुलोसा) पाई जाती हैं।
हालाँकि, राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुओं को अभी तक न तो देखा गया है और न ही दर्ज किया गया है और हाल के सर्वेक्षण के आधार पर वन्यजीव अधिकारियों को हिम तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि का इंतजार है।
भारत में पाई जाने वाली एकमात्र ‘वानर’ प्रजाति, हूलॉक गिबन्स, इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है।

प्रश्न 5. भारत के संदर्भ में, ‘अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)’ के ‘अतिरिक्त नयाचार (एडिशनल प्रोटोकॉल)’ का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? (CSE-PYQ-2018)(स्तर – कठिन)

(a) असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है अधीन आ जाते हैं।

(b) सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं।

(d) देश स्वतः NSG का सदस्य बन जाता है।

उत्तर: a

व्याख्या:

पुराने आईएईए (International Atomic Energy Agency (IAEA)) सुरक्षा उपायों के तहत सभी एनपीटी हस्ताक्षरकर्ता अपने परमाणु स्थलों को निर्दिष्ट करेंगे और आईएईए निर्दिष्ट स्थलों का निरीक्षण करेगा।
इस प्रकार, आईएईए, पुराने सुरक्षा उपायों के तहत, केवल किसी देश द्वारा घोषित या निर्दिष्ट स्थलों पर ही अनधिकृत गतिविधियों के लिए निरीक्षण कर सकता था।
इस प्रकार इसने मूल रूप से राष्ट्रों के लिए गुप्त परमाणु कार्यक्रम चलाने का एक विकल्प खुला छोड़ दिया – जैसा कि इराक के मामले में हुआ था।
इस प्रकार, वर्ष 1993 में, IAEA ने मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल (AP) तैयार किए।
हालांकि, भारत विशिष्ट अतिरिक्त प्रोटोकॉल आईएईए को उन गतिविधियों में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देते हैं जो भारत के सुरक्षा समझौतों के दायरे से बाहर हैं, इस प्रकार भारत IAEA समझौते के बाहर एक सैन्य परमाणु कार्यक्रम के संचालन का अधिकार सुरक्षित रखता है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

प्रश्न 1. “पेलेट संयंत्र और टॉरफेक्शन दिल्ली के प्रदूषण का जवाब हो सकता है”। व्याख्या कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक) (जीएस-3; पर्यावरण)

प्रश्न 2.”मनरेगा योजना महामारी के दौरान और बाद विफलता और एक सफलता दोनों थी”। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) (जीएस-2; शासन)

विदेशी मुद्रा भंडार 58.7 करोड़ डॉलर घटकर 635.08 अरब डॉलर पर

मुंबईः देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 58.7 करोड़ डॉलर घटकर 635.08 अरब डॉलर पर आ गया जबकि इसके पिछले सप्ताह यह 16 करोड़ डॉलर कम होकर 635.66 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक की ओर से जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, 24 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 84.7 करोड़ डॉलर घटकर 573.36 अरब डॉलर रह गया। इसी तरह इस दौरान स्वर्ण भंडार 20.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 39.39 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

आलोच्य सप्ताह विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 2.4 करोड़ डॉलर क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है बढ़कर 19.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसी तरह अंतररष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित निधि 2.8 करोड़ डॉलर चढ़कर 5.2 अरब डॉलर पर रहा।

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भारत सरकार ने Xiaomi के 5000 करोड़ रूपए से ज़्यादा के एसेट ज़ब्त किये, Xiaomi और भारत सरकार की इस भिड़ंत का आखिर क्या है कारण?

Xiaomi ने हाल क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है ही में भारत में Xiaomi 12 Pro को लॉन्च किया है। भारत में कंपनी अपने कम दाम पर बेहतर से बेहतर फ़ीचर के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करने के कारण अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार Xiaomi का नाम खबरों में किसी और कारण से आ रहा है। दरअसल, ED का आरोप है कि Xiaomi ने FEMA के नियमों का उल्लंघन करने के साथ-साथ, मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। इसी को लेकर कंपनी ने भारतीय हेड मनु कुमार जैन से भी काफी पूछताछ हुई है। आइये जानते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है ?

ED (प्रवर्तन निदेशालय – जो विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और धन शोधन के अपराधों की जांच करती है) ने पिछले सप्ताह ही Xiaomi के 5500 करोड़ के एसेट ज़ब्त किये हैं। ईडी का कहना है कि कंपनी ने विदेशी कंपनियों को अवैध रूप से पैसे भेजे हैं और इसे रॉयल्टी पेमेंट का नाम दिया जा रहा है।

Xiaomi पर आरोप है कि उसने जबसे भारत में अपना काम शुरू किया है, उससे पहले से ही यानि 2015 से विदेशी मुद्रा अन्य कंपनियों को भेजना शुरू किया, जो अब तक लगभग 5,551.27 करोड़ रूपए है। कंपनी ने रॉयल्टी इनकम के नाम पर ये पैसे तीन अलग-अलग कंपनियों को भेजे हैं, जिनमें से एक Xiaomi के ही ग्रुप की है और बाकी दो कंपनियां अमेरिका की हैं, लेकिन अंत में उनका फायदा या पैसा भी Xiaomi को ही मिलता है।

इसके अलावा ईडी ने ये भी कहा है कि जिन तीन कंपनियों को Xiaomi द्वारा पैसे भेजे गए हैं, उनसे Xiaomi ने कोई सेवा या प्रोडक्ट नहीं लिया है, फिर भी इन्हें पैसे भेजे गए हैं। कंपनी ने अपने इन स्मार्टफोनों को पूरी तरह से भारत के अंदर ही तैयार किया है। साथ ही Xiaomi पर बैंकों को इस पैसे के बारे में गलत जानकारी देने का भी आरोप है।

अब इस आरोप पर Xiaomi का कहना ये है कि ये पैसे बाहर की कंपनियों को उन लाइसेंस्ड टेक्नोलॉजी और IP एड्रेस के लिए दिए गए हैं, जो भारत में Xiaomi के प्रोडक्ट पर इस्तेमाल किये जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर इन गलतफहमियों को सुलझाने के लिए हम भारतीय सरकार के साथ काम कर रहे हैं।

आपको बता दें कि इसी आरोप के चलते ईडी ने हाल ही में Xiaomi India के हेड मनु कुमार क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है जैन को समन भी भेजा था और उनसे पूछताछ भी की थी।

अभी भी ईडी इस क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है मुद्दे की जांच कर रही है, देखना ये है कि इस जांच का क्या नतीजा निकलता है।

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