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सामूहिक निवेश क्या है

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कंपनी का यह गोरखधंधा 18 वर्ष तक चलता रहा था। सेबी ने एक बयान में कहा कि आज की तिथि तक 12,48,344 पात्र आवेदकों के दावों के निस्तारण के तहत सामूहिक निवेश क्या है कुल 429.13 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। इन आवेदकों के दावे अधिकतम दस हजार रुपए तक के थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरएम लोढा की आध्यक्षता में बिठाई गई एक समिति ने निवेशकों के धन-वापसी के आवेदनों को चरणबद्ध तरीके से निपटने की प्रक्रिया शुरू की है।

कॉर्पोरेट एफडी में शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाकर आप दोबारा उसे निवेश कर सकते हैं.

SEBI ने CIS नियमों की समीक्षा की योजना बनाई

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) सामूहिक निवेश योजनाओं (CIS) के नियमों की पहली समीक्षा के उद्देश्य से एक परामर्श पत्र लेकर आया है ताकि उन्हें म्यूचुअल फंड के बराबर लाया जा सके। सीआईएस एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोग अपने पैसे को एक परिसंपत्ति में निवेश करने के लिए जमा करते हैं, जिसमें उनके समझौते के अनुसार रिटर्न और लाभ साझा किया जाता है।

नियामक के अनुसार, भारत में कई कंपनियां कृषि बांड और वृक्षारोपण बांड के माध्यम से निवेशकों से पूंजी जुटा रही हैं, जो सीआईएस के रूप में थे, लेकिन निवेशकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किए बिना। सेबी का मानना ​​है कि निवेश की कोई सीमा नहीं होने के कारण सीआईएस योजनाओं के लिए खुदरा निवेशक प्राथमिक लक्ष्य हैं।

सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक में, नियामक ने सहारा समूह को उसकी बड़े आकार की सामूहिक निवेश योजनाओं के लिए फटकार लगाई थी।

शारदा समूह की अनियमितताओं की जांच शुरू

पश्चिम बंगाल में शारदा समूह द्वारा कथित तौर पर धोखाधड़ी से चलाई जा रही निवेश योजना के खिलाफ जनाक्रोश के बीच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस कंपनी धन जुटाने की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है।

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में शारदा समूह द्वारा कथित तौर पर धोखाधड़ी से चलाई जा रही निवेश योजना के खिलाफ जनाक्रोश के बीच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस कंपनी धन जुटाने की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूंजी बाजार नियामक इस बात की जांच कर रहा है कि जनता से धन जुटाने के दौरान क्या सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) नियमन का उल्लंघन किया गया।
सूत्रों ने बताया कि सेबी ने ताजा दौर की यह जांच उसे कुछ शिकायतें मिलने के बाद शुरू की है। नियामक समूह द्वारा बिना आवश्यक मंजूरी के भारी मात्रा में धन जुटाने के मामले की जांच कर रहा है।
सीआईएस कारोबार का नियमन सेबी द्वारा किया जाता है और इस मार्ग से किसी इकाई द्वारा धन जुटाने के लिए नियामक की मंजूरी जरूरी होती है। इस तरह की योजनाओं में आम निवेशकों से धन जुटाया जाता है और इसे पहले से तय निवेश में लगाया जाता है।
सीआईएस का विनियमन तो सेबी के हाथ में है पर चिटफंड फर्में उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं। चिटफंड व्यवसाय में गड़बडी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। (एजेंसी)

PACL के 12 लाख निवेशकों को वापस मिला पैसा, 429 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ भुगतान

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 09, 2020 9:27 IST

Over 12 lakh PACL investors get their money back: Sebi- India TV Hindi

Photo:ZEE BUSINESS

Over 12 lakh PACL investors get their money back: Sebi

नई दिल्‍ली। बाजार विनियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि घोटालों में घिरी निवेश कंपनी पीएसीएल के 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इनमें ज्यादातर छोटे निवेशक हैं, जिनका कंपनी पर दस हजार रुपए तक का दावा था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जांच में पाया है कि पीएसीएल लिमिटेड ने कृषि और अचल संपत्ति परियोजनाओं में निवेश के नाम पर निवेशकों से गैर-कानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिये 60,000 करोड़ रुपए जुटाए थे।

कंपनियों को वार्षिक आम बैठक करने के लिए दिसंबर तक का समय

सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में कंपनियों को 2019- 20 वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) करने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का समय दे दिया। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक मंत्रालय ने इस बारे में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को आदेश जारी करने को कहा है। आरओसी से कहा गया है कि वह इस संबंध में औपचारिक तौर सामूहिक निवेश क्या है पर आवेदन करने और फीस का भुगतान किए बिना ही एजीएम करने की समय सीमा विस्तार का आदेश जारी करे।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संबंध में चाहे आवेदन पहले दिया जा चुका है और उसे मंजूरी नहीं मिली है अथवा खारिज किया गया है, ऐसे आवेदन भी राहत पाने के दायरे में होंगे। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का काम कंपनी कानून के अमल पर ध्यान देना है। मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, करीब 12 लाख कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है। कंपनियों को उनकी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की समय सीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। कंपनियों को यह राहत कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न संघों और संगठनों ने कंपनियों के लिए एजीएम करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी।

सामूहिक निवेश क्या है

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आयरलैंड इन्वेस्टर वीज़ा कार्यक्रम को "गोल्डन वीज़ा" के रूप में जाना जाता है जो आयरिश अर्थव्यवस्था में अनुमोदित निवेश करने के बदले आयरलैंड में निवास प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के बाहर रहने वाले परिवारों के लिए एक शानदार तरीका है। आयरलैंड इन्वेस्टर इमिग्रेशन प्रोग्राम स्वचालित रूप से निवेश द्वारा नागरिकता प्रदान नहीं करता है, लेकिन एक बार जब उचित शर्तें पूरी हो सामूहिक निवेश क्या है जाती हैं, तो रेजिडेंसी अनुमति को अनिश्चित काल के लिए हर कुछ वर्षों में नवीनीकृत किया जा सकता है। आयरलैंड में दीर्घकालिक निवास का उपयोग नागरिकता प्राकृतिकिकरण नियमों के तहत नागरिकता आवेदन का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है।

आप्रवासी निवेशक कार्यक्रम 2012 में आप्रवासन सेवा वितरण द्वारा शुरू किया गया था ताकि उच्च निवल मूल्य वाले गैर-ईईए नागरिकों को आयरलैंड गणराज्य में निवेश करने में सक्षम बनाया जा सके ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ आयरिश राज्य में निवास प्राप्त कर सकें।

बैंकों की तरह की कुछ कंपनियों व एनबीएफसी को भी तय ब्याज के वादे के साथ निवेशकों से डिपॉजिट कलेक्ट करने की अनुमति होती ह . अधिक पढ़ें

  • News18Hindi
  • Last Updated : August 30, 2022, 08:00 IST
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