Bitcoin को करेंसी का दर्जा

सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड बजट और मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशंस ने मिलकर दस्तावेज जमा किया है, जो Bitcoin को लीगल दर्जा देता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कानूनी ढांचे की जानकारी दी गई है।

Bitcoin As a Legal Currency: इस देश ने Bitcoin को बनाया ऑफिशियल करेंसी

By: एबीपी न्यूज, वेब डेस्क | Updated at : 07 Sep 2021 12:50 PM (IST)

Edited By: Meenakshi

El Salvador Declared Bitcoin As a Legal Currency: दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी में भारी दिलचस्पी देखी Bitcoin को करेंसी का दर्जा जा रही है. अब दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिससे क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को अपने यहां कानूनी वैद्यता दे दी है. इस देश काने नाम है अल सल्वाडोर. बता दें कि अब तक किसी भी देश ने बिटकॉइन को वैद्य करेंसी का दर्जा नहीं दिया था. लेकिन, अब अल सल्वाडोर आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता दी है.Bitcoin को करेंसी का दर्जा

बता दें कि इस बात की जानकारी अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नयीब बुकेले ने ट्वीट करके दी है. उन्होंने कहा कि अभी देश ने 400 बिटकॉइन खरीदें है जिसकी मार्केट प्राइस 20 मिलियन डॉलर है.

अफ्रीका के इस देश ने Bitcoin को दी कानूनी मान्यता, अब Crypto में कर सकेंगे खरीदारी

पहले संदेह की नजरों से देखा जाने वाला बिटकॉइन (Bitcoin) अब दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) बनकर उभर रहा है। इसका ताजा उदहारण है कि अफ्रीका के देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (Central African Republic) ने Bitcoin को कानून तौर अपनाकर लीगल दर्जा दे दिया है। इससे पहले सेंट्रल अमेरिका का El Salvador देश Bitcoin को मंजूरी दे चुका है।

रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सरकार ने बुधवार को ही Bitcoin को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर अपनाने को मंजूरी दे दी। भयानक गरीबी से जूझ रहे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सोने और हीरे के भंडार भरे पड़े हैं। बावजूद इसके इस देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में ही होती है।

Explained: क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी दर्जा देने को लेकर क्या है परेशानी? IMF ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया

TV9 Bharatvarsh | Edited By: शशांक शेखर

Updated on: Nov 25, 2021 | 8:24 PM

बिटक्वॉइन समेत किसी भी Cryptocurrency को रेग्युलेट करने और कानूनी दर्जा देने के संबंध में चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. दुनियाभर के सेंट्रल बैंक्स और सरकारें इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही हैं. पिछले दिनों सेंट्रल अमेरिकन कंट्री El Salvador ने बिटक्वॉइन को लीगल टेंडर दे दिया. डिजिटल करेंसी को लीगल टेंडर देने वाला यह पहला देश है. IMF ने अभी तक इस बात का समर्थन नहीं किया है. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कहना है कि सल्वाडोर को Bitcoin को लीगल टेंडर नहीं देना चाहिए था.

सितंबर 2021 में मिला था लीगल टेंडर

सितंबर 2021 में El Salvador ने बिटक्वॉइन को लीगल टेंडर दिया था. इस देश में बिटक्वॉइन ट्रांजैक्शन के लिए Chivo वॉलेट को भी शुरू किया गया है जो डिजिटल वॉलेट है. वहां की सरकार ने देश के हर शख्स के Chivo wallet में 30-30 डॉलर जमा किया था. इसका मकसद देश Bitcoin को करेंसी का दर्जा में बिटक्वॉइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना था. सितंबर के अंत तक देश की 45 फीसदी आबादी (30 लाख लोगों) ने Chivo wallet को डाउनलोड कर लिया था. उस समय भी मॉनिटरी फंड ने इसको लेकर आगाह किया था.

IMF एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन है. यह अपने सदस्य देशों को अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल स्टैबिलिटी को लेकर ना सिर्फ टेक्निकल एडवाइस जारी करता है, बल्कि समय-समय पर वित्तीय मदद भी मुहैया कराता है. आईएमएफ ने जुलाई 2021 में एक ब्लॉग के जरिए अपने सदस्य देशों से अपील की थी कि वे किसी भी डिजिटल करेंसी को नेशनल करेंसी का दर्जा नहीं दें.

75 फीसदी आबादी के पास बैंकिंग सुविधा नहीं

El Salvador की बात करें तो वहां की 75 फीसदी आबादी के पास बैंकिंग सुविधा नहीं है. हालांकि, सरकार चाहती है कि वहां के लोग बिटक्वॉइन को नेशनल करेंसी के रूप में देखें और इसमें ट्रांजैक्शन करें. बिटक्वॉइन से पहले डॉलर ही वहां की नेशनल करेंसी थी. वहां के शासक ने बिटक्वॉइन को नेशनल करेंसी का दर्जा देते हुए कहा था कि इससे डॉलर को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह पूरक के तौर पर काम करेगा.

IMF ने कहा कि El Salvado में डॉलर और बिटक्वॉइन दोनों को नेशनल करेंसी का दर्जा मिला Bitcoin को करेंसी का दर्जा है. ऐसे में जब वहां की जनता गुड्स या सर्विस खरीदेगी तो वह कंफ्यूज होगी कि आखिरकार उसके लिए पेमेंट का बेहतर विकल्प क्या है. इसके अलावा बिटक्वॉइन की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण वहां महंगाई में भी रोजाना आधार पर उतार-चढ़ाव दिखेगा. IMF ने इसके अलावा गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्स में चोरी, टैक्सिंग का तरीका, मनी लॉन्ड्रिंग समेत तमाम मुद्दों पर होने वाली परेशानी को बताया.

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Al Salvador ने Bitcoin को ऑफिशियल करेंसी घोषित कर दिया है. सेंट्रल अमेरिकी देश El Bitcoin को करेंसी का दर्जा Salvador मंगलवार को दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जहां क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin को लीगल टेंडर या आधिकारिक करेंसी का दर्जा दे दिया गया है.

Prem Prakash

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क्‍या क्रिप्‍टोकरेंसी को देश में कानूनी मान्‍यता मिल चुकी है, यहां जानिये इससे जुड़े सवालों के जवाब

Cryptocurrency: इस साल क्रिप्टोकरेंसी के भारत में लीगल टेंडर यानी वैधानिक होने की खूब चर्चाएं थीं। सभी कारोबारी व निवेशक यह जानना चाह रहे थे कि सरकार इस पर मुहर लगाती है या नहीं। इसके चलते आम बजट पर सभी की निगाहें थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Bitcoin को करेंसी का दर्जा के आभासी संपत्तियों पर कर लगाने के प्रस्ताव ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता पर बहस छेड़ दी है। जबकि कई लोगों ने डिजिटल मुद्राओं पर कर लगाने के निर्णय का स्वागत किया है, यह सोचकर कि यह आभासी मुद्राओं को पहचानने का पहला कदम है, सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या भारत में बिटकॉइन जैसी मुद्राओं को कानूनी निविदा माना जा सकता है। आखिर सरकार ने इस विषय पर अपना पक्ष भी स्‍पष्‍ट कर दिया था। गत 1 फरवरी को पेश केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस करेंसी से होने वाली आय पर सरकार कर जरूर लगाएगी लेकिन इसे देश में लीगल टेंडर किया जाना अभी तय नहीं है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कहा था कि इस पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने इस आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का भी प्रस्ताव रखा था। जानिये इसके बारे में कुछ खास बातें।